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यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर प्रियंका गांधी का CM योगी पर निशाना, कहा-उन्हें शर्म आनी चाहिए

By स्वाति सिंह | Updated: October 22, 2019 14:59 IST

इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर वहां की भाजपा सरकार की आलोचना की और उस पर अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।

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ठळक मुद्देप्रियंका गांधी ने महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरे देश में महिलाओं पर सर्वाधिक अपराध यूपी में हो रहे हैं। 

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरे देश में महिलाओं पर सर्वाधिक अपराध यूपी में हो रहे हैं। 

उन्होंने लिखा 'पूरे देश में महिलाओं पर सर्वाधिक अपराध UP में हो रहे हैं। एक साल में 56,000 से ज़्यादा और इसमें वो घटनाएँ शामिल भी नहीं है जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। क्या ये आँकड़ा इतना भी गंभीर नहीं कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेते?‘बेटी बचाओ अभियान’ के कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश भर में घूमते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए।' इसके साथ ही उन्होंने लिखा 'बेटी बचाओ अभियान’ के कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश भर में घूमते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए।'

इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर वहां की भाजपा सरकार की आलोचना की और उस पर अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव ने राज्य में बड़ी आपराधिक घटनाओं की सुर्खियों का विवरण भी साझा किया। 

इनमें हिंदू समाज पार्टी के प्रमुख कमलेश तिवारी की हत्या का भी उल्लेख है। इन खबरों के कोलाज का शीर्षक ‘हर दिन अपराध के नाम, भाजपा सरकार पूरी नाकाम’ था। कांग्रेस ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर प्रहार किया और राज्य में जंगल राज होने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख के इस बयान पर कि तिवारी की हत्या संभवत उनके द्वारा 2015 में दिये गये एक विवादास्पद बयान की वजह से हुई, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा था, ‘‘ जिस राज्य के लिए देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि वहां जंगल राज है, उस राज्य के लिए क्या हमें डीजीपी पर विश्वास करना चाहिए या उच्चतम न्यायालय पर।’’ 

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