तिरुवनंतपुरम, दो जुलाई केरल के स्थानीय स्वशासन मंत्री एम. वी. गोविंदन मास्टर ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार की ‘लाइफ हाउसिंग स्क्रीम’ के तहत अब यौन उत्पीड़न/हिंसा और जघन्य अपराध की शिकार महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि पुनर्वास केन्द्र से निकलने के बाद उनके पास रहने के लिए अपना मकान हो।
स्थानीय स्वशासन विभाग (एलएसजीडी) के मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ऐसी महिलाओं और बच्चों को योजना के लाभार्थियों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए उन्होंने योजना के तहत उन्हें लाने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने कहा कि उन्होंने जिला स्तरीय समितियों को निर्देश दिया है कि वे महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रदत्त सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को चुनें। उन्होंने कहा कि फिलहाल यौन हिंसा/उत्पीड़न, तेजाब के हमले, घरेलू हिंसा, अन्य यौन हिंसा और अन्य बर्बर अपराधों को झेल चुकी महिलाओं और बच्चों के रहने की व्यवस्था निर्भया होम्स में की जाती है। हालांकि, जब उनकी समाज में वापसी की स्थिति बनती है तो उनके पास ठहरने या अपना कहने के लिए मकान नहीं होता।
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