नयी दिल्ली, 11 मई केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि जिन लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक लगनी है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए और टीकों की बर्बादी को न्यूनतम किया जाना चाहिए।
टीकाकरण को लेकर दुष्प्रचार पर चिंता व्यक्त करते हुए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने उल्लेख किया कि खरीदे गए सभी टीके, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा, वास्तव में राज्यों की जनता के लिए हैं और केंद्रीय स्तर पर कोई उपभोग नहीं है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 33वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए गौबा ने सूचित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में टीके के विकास व उत्पादन के लिये अप्रैल 2020 में विशेषज्ञों का एक समूह गठित किया था और बाद में अगस्त 2020 में टीकों के वितरण के लिये विशेषज्ञों का एक और समूह गठित किया था।
विशेषज्ञों के परामर्श पर प्राथमिकता समूहों की पहचान की गई थी और इन प्राथमिकता वाले समूहों के टीकाकरण के लिये भारत सरकार ने मुफ्त में राज्यों को टीकों की आपूर्ति की थी।
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