जयपुर, दो जुलाई राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में सिरमौर बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है और इससे जुड़ी परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2019 और सौर-पवन हाईब्रिड ऊर्जा नीति-2019 लागू की है।
गहलोत ने कहा कि इससे प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश और मेगा सोलर पार्क परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा मिला है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि निगम मिशन भावना के साथ काम करते हुए 2024-25 तक प्रदेश के लिए तय 30 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा और 7,500 मेगावाट पवन ऊर्जा तथा हाइब्रिड एनर्जी उत्पादन के लक्ष्य को निर्धारित समय से पहले ही पूरा करने का प्रयास करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां सौर ऊर्जा उत्पादन के अनुकूल हैं और यहां वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2.7 लाख मेगावाट सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में नई सोच और तकनीक के साथ काम करना होगा। इससे न केवल प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा हब बन सकेगा, बल्कि इससे रोजगार के बड़े अवसरों का सृजन भी संभव होगा।
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