नयी दिल्ली, 22 दिसंबर ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’ (पीसीआई) ने एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कोविड-19 खतरे के मद्देनजर संसद परिसर में मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का बुधवार को आग्रह किया।
‘स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और संवैधानिक लोकतंत्र की 70वीं वर्षगांठ’ पर एक सेमिनार में, कई वक्ताओं ने प्रेस गैलरी और संसद के केंद्रीय कक्ष में मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।
लोकसभा सदस्य एन. के. प्रेमचंद्रन ने संसद के भीतर मीडियाकर्मियों की पहुंच संबंधी मांग का समर्थन करते हुए कहा, ‘‘उन्हें प्रवेश से वंचित करना प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ है क्योंकि मीडिया संसद का हिस्सा है।’’ उन्होंने कहा कि पत्रकारों की संसद तक पहुंच नहीं होने से लोगों को जानकारी हासिल करने के अधिकार से भी वंचित कर दिया जाएगा।
लोकसभा के पूर्व महासचिव पी. डी. टी. आचार्य ने भी संसद की कार्यवाही की कवरेज के लिए मीडिया तक निर्बाध पहुंच का समर्थन किया। उन्होंने कहा, ‘‘मीडिया संसद और लोगों के बीच संचार की मुख्य कड़ी है। अगर इसे पहुंच से वंचित किया जाता है, तो लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान होता है। आप संसद को प्रेस से अलग नहीं कर सकते हैं।’’
मीडिया के प्रवेश से इनकार के विरोध में वरिष्ठ पत्रकार अनंत बैगतकर ने मंगलवार को राज्यसभा की मीडिया सलाहकार समिति के सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रस्ताव में कहा गया है कि ‘‘संसद में मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर वर्तमान में लगाए गए अनुचित प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) की भावना के अनुरूप नहीं है।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘क्योंकि संविधान सर्वोच्च कानून है, इसलिए हम सरकार से मीडियाकर्मियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की अपील करते हैं।
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