भोपाल, 19 नवंबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को गौ-ग्रास के लिए कर लगाने संबंधी योजना तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि इससे गौ संरक्षण में मदद मिलेगी।
एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मुख्यमंत्री चौहान ने बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश गौ-पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उक्त निर्देश दिए।
अधिकारी ने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ-ग्रास के लिए कर लगाने संबंधी योजना तैयार करें। साथ ही इसमें जन-भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाए।’’
बैठक में चौहान ने अधिकारियों को गौ-उत्पादों के विक्रय के लिए विशेष व्यवस्था बनाने एवं अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गौ-फिनायल का उपयोग शासकीय कार्यालयों में भी किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आगर-मालवा जिले के सालरिया गौ-अभयारण्य को आदर्श रूप में विकसित कर उसे देश में सबसे अच्छा बनाए जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ-शालाओं के विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली जाए क्योंकि यह सेवाभाव से किया जाने वाला कार्य है और स्वयंसेवी संगठन पूरे सेवाभाव और लगन के साथ इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
चौहान ने अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गौ-शालाओं को अनुदान देने और प्रदेश की छह गौ-शालाओं को प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ-वंश एवं नंदी की नस्ल सुधार के विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने ज्यादा दूध देने वाले गौ-वंश पर अनुसंधान करने का भी निर्देश दिया।
प्रदेश में 2019 में हुई 20वीं पशु गणना के अनुसार 1.87 करोड़ से अधिक गौ-वंश हैं।
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