जम्मू, 29 दिसंबर जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा देश के रियल एस्टेट निवेशकों के साथ 39 मसौदा ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के दो दिन बाद पीडीपी के युवा मोर्चे ने इसे कॉर्पोरेट घरानों को ‘संसाधनों की खुली बिक्री’ करार देते हुए बुधवार को यहां राज भवन तक मार्च निकालने की कोशिश की।
हालांकि, उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने करीब 19,000 करोड़ रुपये की आवास, होटल और वाणिज्यिक गतिविधियों से संबंधित अन्य परिजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर केंद्रशासित प्रदेश को रियल एस्टेट निवेशकों के लिए खोल दिया।
भाजपा और उप राज्यपाल प्रशासन के खिलाफ नारे लगाते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि निवेश की आड़ में वह पूर्ववर्ती राज्य के संसाधनों को कॉर्पोरेट घरानों को बेच रही है।
पार्टी के एक नेता ने कहा, ‘‘ एक तरफ तो भाजपा सरकार ने लद्दाख क्षेत्र के लोगों की सांस्कृतिक पहचान और नौकरियों को सुरक्षित करने का आश्वासन दिया है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर को बाहरी लोगों के लिए खोलकर इसकी संस्कृति और जातीय पहचान को खतरे में डाला जा रहा है।
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