गुवाहाटी, 23 दिसंबर पासपोर्ट के नवीनीकरण के दौरान पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट में ‘संदिग्ध’ नागरिक के रूप में चिह्नित किए गए कार्यकर्ता प्रणब डोले के बारे में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में दावा किया कि पुलिस द्वारा भेजे गए पांच नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया।
समुदाय में डोले की पैठ के कारण इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। प्रणब का उपनाम ‘डोले’ स्पष्ट रूप से उनकी जनजाति यानी मिसिंग समुदाय को इंगित करता है। डोले इस साल की शुरुआत में राज्य में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार थे लेकिन जीत नहीं पाए।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के विधायक मनोरंजन तालुकदार ने असम विधानसभा में यह मामला उठाया और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि डोले की नागरिकता पर सवाल उठाया गया। तालुकदार ने कहा, ‘‘मैं मांग करता हूं कि ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। जब हम यहां मूल लोगों के अधिकारों के बारे में बहस कर रहे हैं, तो पुलिस ने प्रणब डोले की नागरिकता पर सवाल उठाया।’’
इस पर सरमा ने कहा कि पुलिस ने पासपोर्ट अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट में डोले के लिए ‘संदिग्ध’ स्थिति को चिह्नित नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘डोले को सत्यापन के संबंध में थाने में हाजिर होने के लिए पांच नोटिस दिए गए, लेकिन वह नहीं आए। इसलिए संबंधित प्राधिकारों को लिखा गया कि उनका सत्यापन नहीं हो सका है।’’
मुख्यमंत्री ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने गोलाघाट जिले के पुलिस अधीक्षक को डोले को फिर से बुलाने और आवश्यक सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया है अगर उन्हें वास्तव में पासपोर्ट की आवश्यकता है।
गोलाघाट के एक प्रमुख किसान संगठन ‘जीपल कृषक श्रमिक संघ’ के वरिष्ठ नेता डोले ने कहा कि उन्हें गुवाहाटी में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ‘‘अपनी नागरिकता का प्रमाण’’ देने के लिए कहा गया।
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