PM मोदी आज करेंगे 'गरीब कल्याण रोजगार' अभियान की शुरुआत, बिहार के 32 जिलों में चलेगी योजना
By स्वाति सिंह | Updated: June 20, 2020 08:17 IST2020-06-20T08:08:32+5:302020-06-20T08:17:19+5:30
गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के डिजिटल शुभारंभ में पांच अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के कुल 116 जिलों के 25,000 से अधिक प्रवासी मजूदरों को इस अभियान के लिए चुना गया है जिसमें 27 आकांक्षी जिले शामिल हैं।
मोदी प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए करेंगे ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ का शुभारंभ
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्य लौटे प्रवासी मजदूरों को सशक्त करने तथा उन्हें आजीविका मुहैया कराने के लिए शनिवार को एक ‘‘बड़ी’’ ग्रामीण लोक कार्य योजना का शुभारंभ करेंगे।
बताया गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 20 जून को मोदी ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से शुरू किया जाएगा।
बिहार के 32 जिलों में चलेगी योजना
इस योजना के डिजिटल शुभारंभ में पांच अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। बयान में कहा गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के कुल 116 जिलों के 25,000 से अधिक प्रवासी मजूदरों को इस अभियान के लिए चुना गया है जिसमें 27 आकांक्षी जिले शामिल हैं। 
इसमें बताया गया है कि इन जिलों के ऐसे करीब दो तिहाई प्रवासी मजदूरों को शामिल करने का अनुमान है। छह राज्यों के 116 जिलों के गांव कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए साझा सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह अभियान 125 दिनों का है जिसमें प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए 25 अलग तरह के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस योजना का समन्वय 12 अलग-अलग मंत्रालय करेंगे जिनमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खनन, पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि मंत्रालय शामिल हैं।