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पीएम मोदी किसानों के पशुओं पर मेहरबान, करेंगे 13,500 करोड़ रुपये की योजना की शुरुआत

By भाषा | Updated: September 4, 2019 23:36 IST

इस योजना की शुरुआत मथुरा जिले से होगी। इसमें विशेषतौर से पशुओं की खुरपका- मुंहपका बीमारी (एफएमडी) तथा ‘ब्रुसेलोसिस’ बीमारी को नियंत्रित किया जा सके।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह देश में पशुओं को होने वाली बीमारी के नियंत्रण के लिये 13,500 करोड़ रुपये की बड़ी योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना की शुरुआत मथुरा जिले से होगी। इसमें विशेषतौर से पशुओं की खुरपका- मुंहपका बीमारी (एफएमडी) तथा ‘ब्रुसेलोसिस’ बीमारी को नियंत्रित किया जा सके।

ब्रुसेलोसिस, मवेशियों की एक गंभीर संक्रमणकारी बीमारी है जिसके बाद उनका दूध काफी कम हो जाता है। इसकी घोषणा मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 11 सितंबर को मथुरा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सिंह ने विश्वास जताया कि 13,500 करोड़ रुपये की टीकाकरण योजना की मदद से अगले पांच साल में पशुओं को खुरपका मुंहपका और ब्रुसेलोसिस बीमारी से मुक्ति दिला दी जायेगी।

मंत्री ने कहा कि दूध उत्पादों तथा क्षेत्र से होने वाले अन्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इन बीमारियों को समाप्त करने की जरूरत है। नरेन्द्र मोदी सरकार के इस साल मई में फिर से सत्ता संभालने के बाद अपनी पहली बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षो में विशेषकर खुरपका, मुंहपका तथा ‘ब्रुसेलोसिस’ जैसे मवेशियों की बीमारी को नियंत्रित करने की योजना पर आने वाली 13,343 करोड़ रुपये की पूरी लागत को वहन करने का फैसला किया था।

इससे पहले, केंद्र और राज्य सरकारें इस कोष के लिए 60:40 के अनुपात में धन का योगदान करती थीं। खुरपका- मुंहपका और ब्रुसेलोसिस की बीमारी - गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर जैसे पशुधन में आम बात है। योजना के तहत 30 करोड़ गोजातीय (गाय-बैल और भैंस) और 20 करोड़ भेड़ / बकरी और अन्य के टीकाकरण किये जाने की परिकल्पना है।

सरकार ने कहा था कि अगर कोई गाय या भैंस खुरपका और मुंहपका बीमारी से संक्रमित हो जाती है, तो दूध का नुकसान 100 प्रतिशत तक हो जाता है जो चार से छह महीने तक रह सकता है। ब्रुसेलोसिस के मामले में, पशु के पूरे जीवन चक्र के दौरान दूध का उत्पादन 30 प्रतिशत कम हो जाता है और पशुओं में बांझपन का कारण बनता है। ब्रुसेलोसिस का संक्रमण खेत श्रमिकों और पशुधन मालिकों को भी हो सकता है।

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