नयी दिल्ली, 30 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को 34वीं ‘‘प्रगति’’ बैठक के दौरान 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इस बैठक में रेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा आवास और शहरी विकास मामलों से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। इस दौरान कई कार्यक्रमों और शिकायतों की भी समीक्षा की गई।
जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई वे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दादरा एवं नागर हवेली से संबंधित थीं।
बयान में कहा गया कि संवाद के दौरान केंद्र सरकार की दो महत्वाकांक्षी योजनाओं आयुष्मान भारत और जल जीवन अभियान की समीक्षा की गई। चर्चा के दौरान उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से संबंधित कुछ शिकायतों के मामले भी सामने आए।
प्रधानमंत्री ने शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे सुनिश्चित करने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
जिन परियोजनाओं की समीक्षा की गई उनके बारे में प्रधानमंत्री ने संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को लंबित मामलों को जल्द सुलझाने और निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक उन्हें पूरा करना सुनिश्चित करने को कहा।
प्रधानमंत्री ने राज्यों से आयुष्मान भारत के तहत जल्द से जल्द शत प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराने को भी कहा।
बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जल जीवन अभियान को ‘‘मिशन मोड’’ में लेने के लिए खाका तैयार करने को लेकर भी प्रोत्साहित किया।
इससे पहले हुई 33 ‘‘प्रगति’’ बैठकों में अब तक प्रधानमंत्री ने 50 कार्यक्रमों और योजनाओं सहित 280 परियोजनाओं की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने 18 क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों के निवारण के मुद्दे भी चर्चा में लिए।
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