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नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी सहित ये तीन राज्यों के सीएम नहीं पहुंचे, पीएम मोदी के संबोधन से शुरू हुई बैठक

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 15, 2019 16:29 IST

नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

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ठळक मुद्देनीति आयोग ने बैठक में भाग लेने के लिये सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा था।  नई नरेंद्र मोदी सरकार में यह संचालन परिषद की पहली बैठक है। ममता बनर्जी का कहना है कि नीति आयोग के पास राज्यों की योजनाओं के समर्थन के लिए वित्तीय अधिकार नहीं हैं, ऐसे में इस तरह की बैठक की कवायद बेकार है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार के अंतर्गत संचालन परिषद की यह पहली बैठक है। इस बैठक में तीन राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं। जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी, पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। 

ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होने वाली हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि नीति आयोग के पास राज्यों की योजनाओं के समर्थन के लिए वित्तीय अधिकार नहीं हैं, ऐसे में इस तरह की बैठक की कवायद बेकार है।

वहीं, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने बैठक में शामिल ना होने की वजह अपनी तबीयत को बताई है। हालांकि अभी के चंद्रशेखर राव ने कारणों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि नीति आयोग ने बैठक में भाग लेने के लिये सभी मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा था। 

नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत को 2024 तक 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण पर राज्यों के संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है।'

नीति आयोग की बैठक मेंजल प्रबंधन, कृषि और पिछड़ा जिला विकास कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा परिषद झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों के जिलों में सुरक्षा मुद्दों पर भी विचार होने वाला है।  बैठक में सूखे की स्थिति, कृषि क्षेत्र के संकट, वर्षा जल संचयन और खरीफ फसल के लिए तैयारियों के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। 

प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में योजना आयोग की जगह बनाए गए नीति आयोग की पहली बैठक आठ फरवरी 2015 को, दूसरी 15 जुलाई 2015 को, तीसरी 23 अप्रैल 2017 को और चौथी बैठक 17 जून 2018 को हुई थी।

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