लखनऊः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उत्तर प्रदेश में चयनित 21 लाख किसान जांच में अपात्र पाए गए हैं । उनसे उन्हें इस योजना के तहत अब तक दी गई धनराशि की वसूली की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि राज्य में केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केन्द्र सरकार से कुल दो करोड़ 85 लाख किसानों की सूची प्राप्त हुई थी जिनमें से 21 लाख काश्तकार सत्यापन में अपात्र पाए गए हैं।
शाही ने बताया कि अपात्र पाए गए किसानों से उन्हें इस योजना के तहत अब तक दी गई रकम की वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों का सत्यापन एक नियमित प्रक्रिया है। उनके अनुसार हालांकि कुछ शिकायतें भी की गयी थीं, जिनका समाधान करने के लिये भी सत्यापन कराया गया है।
उन्होंने बताया कि अनेक लाभार्थी आयकर चुकाने की वजह से अपात्र घोषित किये गये हैं जबकि कई मामलों में पति और पत्नी दोनों को ही इस निधि का लाभ प्राप्त हो रहा था जबकि नियमानुसार उनमें से किसी एक को ही इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।
उनका कहना था कि अनेक ऐसे लाभार्थी भी शामिल थे जो इस योजना के तहत निर्धारित अर्हता योग्यता को पूरा नहीं करते, लिहाजा उन्हें अपात्र घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त इस महीने के अंत तक जारी की जाएगी और जिन किसानों का भूलेख अंकन और स्थलीय सत्यापन का कार्य पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड होगा, उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
मंत्री के अनुसार फिलहाल पहले चरण में यह प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि नौ सितम्बर तय की गयी है जबकि दूसरे चरण में 25 सितम्बर तक यह प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी । कृषि मंत्री ने बताया कि अभी तक कुल एक करोड़ 51 लाख किसानों का पोर्टल पर भूलेख अंकन का काम किया जा चुका है।
उन्होंने किसानों से अपील की कि वे जल्द से जल्द अपना डाटा पोर्टल पर अपलोड करा लें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत छोटे और सीमान्त किसानों को सलाना न्यूनतम छह हजार रूपये दिये जाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश में यह योजना गोरखपुर से शुरू की थी और एक करोड़ किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये की पहली किस्त भेजी गयी थी। इस योजना के तहत हर पात्र किसान को तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। पिछले लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसान सम्मान निधि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था।