नयी दिल्ली, 30 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) और आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के विस्तार को स्वीकृति दिए जाने के फैसले की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि इससे स्वास्थ्य व चिकित्सा ढांचा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘यह केंद्रीय मंत्रिमंडल का अहम फैसला है जो विभिन्न क्षेत्रों, खासकर स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा ढांचे से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।’’
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कोविड-19 की दूसरी लहर से विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में आई बाधाओं को देखते हुए स्वास्थ्य व चिकित्सा अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं के विस्तार (ब्राउनफील्ड) और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को वित्तीय गारंटी कवर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ के वित्तपोषण में सक्षम बनाने के लिए कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) को स्वीकृति दे दी।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 1,50,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्तपोषण को भी स्वीकृति दे दी।
एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 16 राज्यों के वंचित गांवों में ब्राडबैंड सेवा नेटवर्क के विस्तार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिये भारतनेट परियोजना चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने से देश में डिजिटल संपर्क और बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी।
इस परियोजना को व्यावहारिक बनाने के लिये सरकार ने 19,041 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की है।
जिन 16 राज्यों के गांव़ों में ब्राडबैंड सेवा का विस्तार किया जाना है उनमें - केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।
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