नयी दिल्ली, तीन जून दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में दावा किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में जिला न्यायालयों में आवेदन या संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है और वहां की प्रणाली को उन्नत करने की आवश्यकता है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुये बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार और उच्च न्यायालय के महापंजीयक दोनों को निचली अदालतों में आवेदन दाखिल करने की प्रणाली से संबंधित याचिका में उठाए गए मुद्दों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा ने अदालत को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय में सबसे अच्छी ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली है और इसे जिला अदालतों में भी लागू किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा कि मिश्रा की याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दे सही हैं और इस पर गौर किए जाने की जरूरत है।
इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने उच्च न्यायालय के महापंजीयक और दिल्ली सरकार को 16 जुलाई से पहले अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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