Piyush Goyal Budget Speech Live Streaming: पीयूष गोयल के पिटारे में क्या है खास, यहां देखें बजट भाषण का सीधा प्रसारण
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 1, 2019 09:23 IST2019-02-01T09:23:45+5:302019-02-01T09:23:45+5:30
वित्त मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे। उनके बजट अभिभाषण का सीधा प्रसारण आप लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं।
Piyush Goyal Budget Speech Live Streaming: पीयूष गोयल के पिटारे में क्या है खास, यहां देखें बजट भाषण का सीधा प्रसारण
नरेंद्र मोदी सरकार शुक्रवार (1 फरवरी) को अंतरिम बजट 2019-20 पेश करेगी। वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयलबजट अभिभाषण देंगे। अरुण जेटली के इलाज के लिए अमेरिका जाने के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह बजट संसद में बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह अंतिम बजट है। चुनावी साल होने की वजह से देश के युवाओं, किसानों, नौकरपेशी को इस बजट से ढेर सारी उम्मीदे हैं।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल सुबह 11 बजे लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेंगे। अगर आप भी बजट को लाइव देखना चाहते हैं तो लोकसभा टीवी पर देख सकते हैं। ऑनलाइन दर्शक लोकसभा टीवी की ऑफिशियल वेबसाइट ( http://loksabhatv.nic.in/) पर जाकर भी पूरा बजट भाषण देख सकते हैं।
यह भी पढ़ेंः- Budget 2019 LIVE: आज खुलेगा पीयूष गोयल का पिटारा, जानें पल-पल की अपडेट्स
आम चुनाव से पहले शुक्रवार को पेश किये जाने वाले बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा किसानों के लिये राहत पैकेज, छोटे उद्यमियों को समर्थन और कुछ अन्य लोक लुभावन घोषणायें वित्त मंत्री पीयूष गोयल के बजटका हिस्सा हो सकतीं हैं। दरअसल, मोदी सरकार के कार्पोरेट प्रेमी होने पर सवाल उठते रहे हैं। इस बजट में कुछ ऐसी घोषणाओं के जरिए सरकार आम लोगों का हितैषी होने का संदेश देने की पूरी कोशिश करेगी। यह बजट केन्द्र की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के मौजूदा कार्यकाल का छठा और अंतिम बजट होगा।
यह अंतरिम बजट होगा जिसमें टैक्स और अन्य विषयों पर कोई नीतिगत फैसले लेने से बचा जाता है लेकिन उद्योग सूत्रों और विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त मंत्री गोयल इससे आगे बढ़कर कुछ नई घोषणायें कर सकते हैं। अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के चार महीने के खर्च के लिये संसद की अनुमति ली जायेगी। पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार जुलाई में पेश करेगी।