नयी दिल्ली, 25 मार्च उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सेना में जगह पाने के लिए शारीरिक तंदुरूस्ती (फिटनेस) बहुत जरूरी है और अदालतों को न्यायिक समीक्षा करने के दौरान शारीरिक एवं मानसिक तंदुरूस्ती पर सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए निर्धारित नीतियों पर अवश्य ही विचार करना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि मेडिकल योग्यता के लिए सेना द्वारा अपनाये गये मानदंड की तब तक न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, जब तक कि वह मनमानी नहीं हो।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने 137 पृष्ठ के अपने फैसले में यह टिप्पणी की। न्यायालय ने फैसले में कहा, ‘‘सेना द्वारा महिला एसएससी (शार्ट सर्विस कमीशन) अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए निर्धारित किया गया मूल्यांकन मानदंड ‘‘प्रणालीगत भेदभाव’’ उत्पन्न करता है, जिसने उन्हें आर्थिक एवं मानसिक नुकसान पहुंचाया है तथा यह उनकी ‘‘गरिमा का असम्मान’’ है।
न्यायालय ने स्थायी कमीशन देने के लिए शेप(एसएचएपीई)-1 योग्यता से जुड़े मुद्दे पर यह कहा।
पीठ ने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ‘एस’ का एक विशेष अर्थ है, यह मनोवैज्ञानिक विशेषता को बताता है, ‘एच’ का तात्पर्य सुनने से है, जबकि ‘ए’ का आशय कम महत्व वाले हिस्से से है और ‘पी’ का संदर्भ क्षमता से तथा ‘ई’ का तात्पर्य दृष्टि से है।
पीठ ने कहा, ‘‘इस तरह, यह (शेप)मानदंड मनमाना नहीं है। ’’
न्यायालय ने कहा, ‘‘सेना में जगह पाने के लिए शारीरिक तंदुरूस्ती जरूरी है। हमे यह कहने में झिझक नहीं हो सकती कि इन 615 महिला एसएससी अधिकारियों को अपने करियर के अंतिम चरण में महज इस वजह से कठोर मेडिकल मानदंड से गुजरना पड़ा कि थल सेना ने उन्हें उनके पुरूष समकक्षों के समान स्थायी कमीशन देने के लिए विचार नहीं किया।
गौरतलब है कि पिछले साल 17 फरवरी को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र के रुख को खारिज करते हुए शीर्ष न्यायालय ने सेन में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था।
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