जयपुर, 21 जून राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज-3 परियोजना को राज्य निधि से संचालित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में 1,454 करोड़ रूपये की लागत वाली इस परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार ने जोधपुर शहर के साथ-साथ पांच अन्य कस्बों तथा 2000 से अधिक गांवों के लिए पेयजल व्यवस्था सहित क्षेत्र की औद्योगिक आवश्यकताओं की खातिर प्रस्तावित राजीव गांधी लिफ्ट नहर फेज-3 परियोजना को राज्य निधि से संचालित करने का फैसला किया है।
स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, यह परियोजना जोधपुर शहर के साथ ही पांच कस्बों और 2104 गांवों की 76.47 लाख जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इससे इस क्षेत्र में प्रस्तावित दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) के साथ ही विभिन्न स्थानों पर पानी की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकगी।
उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के तहत इंदिरा गांधी मुख्य नहर से वर्तमान खुली नहर के समानान्तर 205 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन पर चार पम्पिंग स्टेशन की मदद से पानी जोधपुर तक लाया जाएगा। इस परियोजना का वित्तपोषण पहले जापानी अन्तरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका द्वारा किया जाना था। लेकिन जाइका से ऋण प्राप्ति 14 माह से अधिक समय से लम्बित होने के कारण परियोजना की लागत बढ़ती जा रही है।
प्रवक्ता के अनुसार जापानी एजेंसी जाइका से ऋण अनुबंध करने में अब भी न्यूनतम दो वर्ष का समय लग सकता है, जिससे कार्य शुरू होने में 6-7 वर्ष लग जाएंगे। ऐसे में, परियोजना को राज्य निधि से संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
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