देशभर में हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग संबंधी एक अर्जी पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गयी है। उच्च न्यायालय ने एक अक्टूबर को कहा था कि केंद्रीय विद्यालय खोलने का मुद्दा केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है और उस पर कोई अंतिम निर्णय करने का जिम्मा सरकार पर डाल दिया।
भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर कर केंद्र सरकार को देश के हर राज्य के हर तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्देश देने की मांग की थी।
इस याचिका में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कक्षा पहली से आठवीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए ‘संविधान के लक्ष्य, उद्देश्यों और मूल ढांचे’ को अनिवार्य विषय बनाने का निर्देश देने की भी मांग की गयी है। याचिका के अनुसार फिलहाल देश में 5464 तहसील हैं और कुल 1209 केंद्रीय विद्यालय हैं।