नयी दिल्ली, छह जनवरी ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया मंचों को संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक आपराधिक और दीवानी कानूनों के तहत जवाबदेह बनाने के लिये इन्हें दिशा-निर्देशों के माध्यम से विनियमित करने के लिये उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है।
अधिवक्ता महक माहेश्वरी ने अपनी निजी हैसियत में यह याचिका दायर की है। याचिका में सोशल मीडिया को विनियमित करने के बारे में उचित कानून बनने तक केन्द्र को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश बनाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि ट्विटर और ऐसे ही दूसरे सोशल मीडिया मंचों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का निदान नहीं करने की स्थिति में इस बारे में अपील की जा सके।
याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया मंचों पर सरकार के नियंत्रण का अभाव होने की वजह से ट्विटर अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर अनैतिक तरीके से कार्रवाई करता है और उसकी विचारधारा के विपरीत होने वाले उपभोक्ताओं के अकाउन्ट निलंबित/प्रतिबंधित कर देता है।
इस याचिका में आने वाले दिनों में सुनवाई होने की उम्मीद है।
याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया मंचों से संबंधित शिकायतों पर विचार करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने के लिये भी निर्देश दिये जायें।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका, जिसमें उच्चतम न्यायालय और इसके सारे न्यायाधीश हैं, का मजाक बनाये जाने का समर्थन करके ट्विटर अराजकता की सारी सीमायें लांघ गया है।
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