नयी दिल्ली, दो जून उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर केंद्र को कोविड-19 टीकों के उत्पादन के संबंध में चेन्नई के निकट एचएलएल बायोटेक के परिसर को तमिलनाडु सरकार को पट्टे पर सौंपने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में दलील दी गयी है कि देश में टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एचएलल बायोटेक लिमिटेड (एचबीएल) की अनुप्रयुक्त इकाई का इस्तेमाल करना चाहिए। एचबीएल, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
याचिका में कहा गया, ‘‘भारत सरकार ने मांग-आपूर्ति की खाई को पाटने और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग के संबंध में एचएलएल को जीवन रक्षक और किफायती टीकों के उत्पादन के लिए चेन्नई के निकट चेंगलपट्टू में अत्याधुनिक टीका निर्माण इकाई के लिए इंटिग्रेटेड वैक्सीन कॉम्पलेक्स (आईवीसी) स्थापित करने का अधिकार दिया है।’’
तमिलनाडु के निवासी एस जिमराज मिल्टन द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है, ‘‘हालांकि, कर्मचारियों की कमी, बकाया वेतन और वित्तीय दिक्कतों के कारण यह केंद्र अब वीरान पड़ा है।’’
एक खबर का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि चेंगलपट्टू में केंद्र सरकार का अत्याधुनिक आईवीसी बेकार पड़ा हुआ है और पिछले नौ साल में एक भी टीका का उत्पादन नहीं हुआ है।
याचिका में कहा गया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है और केंद्र सरकार से इस परिसर को पट्टे पर राज्य सरकार को सौंपने को कहा है ताकि राज्य सरकार निजी क्षेत्र की किसी सहयोगी कंपनी के जरिए जल्द से जल्द टीका उत्पादन शुरू करा सके।
याचिका में कहा गया, ‘‘इसलिए महामारी की स्थिति और टीकाकरण की जरूरत को देखते हुए याचिकाकर्ता केंद्र सरकार को एचएलएल का परिसर तमिलनाडु को सौंपने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करता है। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ऐसी संस्थान की पहचान करे जो कोविड-19 टीके का निर्माण कर सके और बिना किसी देरी के इस संबंध में कदम उठाए जाएं।
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