नयी दिल्ली, 16 जून उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है जिसमें सरकार को खाद्य वस्तुओं और पेय पदार्थों के संबंध में ‘स्वास्थ्य स्टार रेटिंग’ एवं प्रभाव आकलन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
याचिका पर आगामी कुछ दिनों में सुनवाई हो सकती है। इसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को वसा, नमक और चीनी से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की अनुशंसाओं का परीक्षण करने तथा स्वास्थ्य प्रभाव आकलन एवं स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली को लेकर दिशा-निर्देश तथा तीन महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया है।
स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होता है।
भाजपा नेता एवं अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में केंद्र को भी यह निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया है कि खाद्य वस्तुओं के पैकेट पर ‘स्वास्थ्य रेटिंग’ और ‘स्वास्थ्य चेतावनी’ प्रकाशित हो तथा पैकेट बंद खाद्य वस्तुओं एवं शीतल पेयों का उत्पादन करने वाली सभी कंपनियों के लिए स्वास्थ्य प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रभाव आकलन को अनिवार्य बनाया जाए।
इसमें आग्रह किया गया है, ‘‘स्वास्थ्य स्टार रेटिंग, स्वास्थ्य चेतावनी प्रणाली, स्वास्थ्य प्रभाव आकलन और पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए उचित कदम उठाने का सभी राज्यों को निर्देश दिया जाना चाहिए।’’
अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि एफएसएसएआई न तो कभी स्वास्थ्य प्रभाव आकलन करता है और न ही स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली क्रियान्वित करता है।
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