नयी दिल्ली, 26 नवंबर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि लद्दाख के लोग अब केंद्र की ओर से संचालित एक समर्पित वेबसाइट केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से अपनी शिकायतों का निवारण कर सकते हैं।
सिंह ने कहा, ‘‘तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य से दो केंद्र शासित प्रदेशों को अलग करने का ‘‘ऐतिहासिक’’ निर्णय लद्दाख में नई संभावनाएं लाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसके विकास एजेंडे और प्रगति की निगरानी कर रहे हैं।
लेह और कारगिल में लद्दाख प्रशासन के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुये, सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का भारतीय मुख्यधारा में एकीकरण में मदद करने में यह प्रशिक्षण एक लंबा रास्ता तय करेगा, जो प्रधानमंत्री का सपना है।
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली ने 22 से 26 नवंबर तक लेह और कारगिल में लद्दाख प्रशासन के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
कार्मिक राज्य मंत्री ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से हर केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में लद्दाख के विकास मानकों को आगे बढ़ा रहे हैं।
सिंह के हवाले से कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लद्दाख का प्रत्येक नागरिक अब सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान करवा सकता है, क्योंकि यह लद्दाख में काम करने लगा है ।
उन्होंने कहा कि सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम और लद्दाख के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए खरीद से नए केंद्र शासित प्रदेश को पूरी तरह से नया प्रशासनिक ढांचा बनाने में मदद मिलेगी।
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