नयी दिल्ली, 13 मार्च दिल्ली सरकार से वित्त पोषित दिल्ली दिश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के संचालन निकाय के प्रतिनिधियों ने कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान से जुड़ी रकम के प्रबंधन में अनियमितता का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या प्राचार्य अधिशेष राशि अपनी ‘निजी संपत्ति’ के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस टिप्पणी से एक दिन पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित कॉलेजों में धनराशि की कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक जांच समिति बनायी थी।
उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए इन 12 कॉलेजों से प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार से नियमित रूप से धनराशि जारी होने के बाद भी इन कॉलेजों ने अपने शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को कई महीनों से वेतन नहीं दिया है।
भीमराव अंबेडकर कॉलेज के संचालन मंडल की अध्यक्ष रीता बेंजामिन ने कहा, ‘‘ दिल्ली सरकार द्वारा दिसंबर 2020 में तीसरी और 12 मार्च, 2021 को बाकी चौथी किश्त जारी करने के बाद बाद भी कॉलेजों ने अबतक अपने अध्यापकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का कई महीनों का वेतन नहीं दिया है।
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