कोलकाता, 20 दिसंबर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 167 का सहारा लेते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उन सभी दस्तावेजों और कार्यवाही की मांग की जिनके कारण राज्य सरकार ने इजराइली स्पाईवेयर पेगासस सॉफ्टवेयर से कथित फोन टैपिंग के मुद्दे की जांच के लिए एक आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की थी।
संविधान का अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के बारे में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है।
बनर्जी को लिखे एक पत्र में, धनखड़ ने दावा किया कि इस मामले पर उनकी राय नहीं मांगी गई।
धनखड़ ने ट्वीट किया, ‘‘संविधान का अनुच्छेद 167 लागू करने को विवश होना पड़ा, मुख्यमंत्री से वह सभी रिकॉर्ड और कार्यवाही मांगने के लिए जिनके चलते पेगासस मुद्दे पर जांच आयोग के गठन के लिए 26.07.2021 को अधिसूचना जारी की गई क्योंकि मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी इस तरह की सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहे।’’
राज्यपाल ने कहा कि अधिसूचना जारी होने से पहले इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उनसे कोई संवाद नहीं किया।
उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वह पूरा रिकॉर्ड को जल्द से जल्द भेजने को कहा जिसके मद्देनजर न्यायमूर्ति लोकुर और न्यायमूर्ति भट्टाचार्य जांच आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की गई।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योतिर्मय भट्टाचार्य संबंधित आयोग के सदस्य हैं।
अधिसूचना की प्रति प्रदान नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त करते हुए धनखड़ ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्य सचिव को 18 दिसंबर की शाम तक यह उपलब्ध कराने को कहा था।
धनखड़ ने कहा कि अनुच्छेद 167 को लागू करना आवश्यक हो गया है क्योंकि मुख्य सचिव उन्हें अधिसूचना के बारे में जानकारी प्रदान करने में विफल रहे।
उच्चतम न्यायालय ने 17 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग द्वारा जासूसी के आरोपों की चल रही जांच पर रोक लगा दी थी।
शीर्ष अदालत ने भारत में कुछ लोगों की निगरानी के लिए इजराइली स्पाईवेयर पेगासस के कथित उपयोग की जांच के लिए 27 अक्टूबर को साइबर विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की थी।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।