धर्मशाला, 14 दिसंबर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मंगलवार को कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत लाभार्थियों को दो करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान अभी लंबित है।
मंत्री ने धर्मशाला के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान राज्य विधानसभा को बताया कि मनरेगा के तहत मजदूरी घटक के रूप में 2.2 करोड़ रुपये लंबित हैं।
विधायक जगत सिंह नेगी और आशा कुमारी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि फिलहाल राज्य में मनरेगा के तहत 1,27,637 परियोजनाएं जारी हैं, जबकि 74,527 कार्य लंबित हैं।
मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत सामग्री के लिये 53.83 करोड़ रुपये लंबित हैं।
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