आज से संसद का शीतकालीन सत्र, कृषि कानून निरस्त करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश करेगी सरकार
By विनीत कुमार | Updated: November 29, 2021 08:36 IST2021-11-29T08:27:17+5:302021-11-29T08:36:59+5:30
29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से करीब 30 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। लोकसभा में आज सरकार कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश करेगी।
संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान सरकार करीब 30 विधेयक पेश करेगी। वहीं, पहले ही दिन सरकार तीनों कृषि कानून को वापस लेने के लिए विधेयक लोकसभा में पेश करेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पेश करेंगे।
लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को आज राज्यसभा में भी पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि माना जा रहा है कि कृषि कानून वापस लेने के फैसले के बावजूद पहला दिन सदन में हंगामेदार रह सकता है। विपक्षी पार्टियां किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून की मांग उठा सकती हैं।
भाजपा-कांग्रेस ने जारी किया व्हिप
इस बीच भाजपा और कांग्रेस ने रविवार को अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। इससे पहले रविवार को सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के नहीं पहुंचने पर भी विपक्ष ने नाराजगी जताई थी। इस बैठक में 31 दलों के 42 सांसदों ने हिस्सा लिया। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच चलेगा।
सदन में रखे जाएंगे ये अहम बिल
शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार करीब 30 विधेयक पेश करने जा रही है जिनमें बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार से संबंधित कम से कम आधा दर्जन से अधिक विधेयक शामिल हैं।
लोकसभा सचिवालय के मुताबिक बिजली संशोधन विधेयक 2021, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक, दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, मध्यस्थता विधेयक 2021, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक 2021 आदि विधेयक इस सत्र में रखे जाएंगे।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 भी सूचीबद्ध है।