Parliament Winter Session 2024: 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक चालू संसद सत्र में आने की संभावना
By रुस्तम राणा | Updated: December 9, 2024 22:19 IST2024-12-09T22:19:31+5:302024-12-09T22:19:31+5:30
सूत्रों ने बताया कि गहन विचार-विमर्श सुनिश्चित करने और व्यापक आधार पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की योजना बना रही है।
Parliament Winter Session 2024: 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक चालू संसद सत्र में आने की संभावना
नई दिल्ली: सरकार संसद के चालू सत्र या अगले सत्र में 'एक देश, एक चुनाव' विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के उद्देश्य से बनाए गए इस विधेयक को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुआई वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जो इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है।
सूत्रों ने बताया कि गहन विचार-विमर्श सुनिश्चित करने और व्यापक आधार पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की योजना बना रही है। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी और इस परिवर्तनकारी प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की आवश्यकता पर जोर देगी।
सरकार चर्चाओं में विभिन्न हितधारकों को शामिल करने का इरादा रखती है। सूत्रों ने आगे बताया कि सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, आम जनता से भी सुझाव मांगे जाएंगे, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के सरकार के उद्देश्य को दर्शाता है। इस विधेयक के प्रमुख पहलुओं, जिसमें इसके लाभ और देश भर में एक साथ चुनाव लागू करने के लिए तार्किक तरीके शामिल हैं, पर विचार-विमर्श के दौरान गहनता से जांच की जाएगी।
संभावित चुनौतियों का समाधान करके और विविध दृष्टिकोणों को एकत्रित करके, सरकार इस पहल पर राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने की उम्मीद करती है। 'एक देश, एक चुनाव' की अवधारणा को लगातार चुनावों से जुड़ी लागत और व्यवधानों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में प्रचारित किया गया है।
जबकि सरकार व्यापक समर्थन हासिल करने के बारे में आशावादी बनी हुई है, इस प्रस्ताव से तीव्र राजनीतिक बहस छिड़ने की उम्मीद है, विपक्षी दलों द्वारा इसकी व्यवहार्यता और संघवाद पर प्रभाव के बारे में चिंता जताए जाने की संभावना है।
भाजपा नेता गौरव भाटिया ने पहले एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा था कि इससे लोगों का समय बचेगा और उन्हें दो बार के बजाय एक बार में मतदान करने की अनुमति मिलेगी। हालांकि, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस कदम को संविधान पर "सीधा हमला" कहा और कहा कि यह "एक गर्म हवा का गुब्बारा है जो अंततः स्वाभाविक रूप से मर जाएगा"।