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Parliament news: एएसआई के 24 संरक्षित स्मारक गायब, देश में 3691 स्मारक हैं

By भाषा | Updated: March 16, 2020 20:29 IST

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय संस्मारक और पुरावशेष मिशन ने अपने डेटाबेस के लिए एक समान फार्मेट में विभिन्न स्रोतों से लगभग 1, 83, 345 निर्मित विरासत और स्थलों का प्रलेखीकरण किया है जिसमें केंद्रीय संरक्षित और असंरक्षित स्मारक भी हैं।

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ठळक मुद्देदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किए जा रहे राष्ट्रीय महत्व के कुल 3691 स्मारक हैं। अभी तक लगभग 500 नगरों में लगभग 70,000 स्मारकों का लेआउट प्लान तैयार किया गया है। 

नई दिल्लीः सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि 321 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में अतिक्रमण की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 24 ऐसे स्मारकों की सूची है जिनके बारे में पता नहीं चला है।

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय संस्मारक और पुरावशेष मिशन ने अपने डेटाबेस के लिए एक समान फार्मेट में विभिन्न स्रोतों से लगभग 1, 83, 345 निर्मित विरासत और स्थलों का प्रलेखीकरण किया है जिसमें केंद्रीय संरक्षित और असंरक्षित स्मारक भी हैं।

पटेल ने बताया कि देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किए जा रहे राष्ट्रीय महत्व के कुल 3691 स्मारक हैं। उन्होंने बताया कि 321 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में अतिक्रमण की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 24 ऐसे स्मारकों की सूची है जिनके बारे में पता नहीं चला है। पर्यटन मंत्री ने इनटैक से प्राप्त सूचना के हवाले से बताया कि अभी तक लगभग 500 नगरों में लगभग 70,000 स्मारकों का लेआउट प्लान तैयार किया गया है। 

पर्यटन को लेकर हमारी दिशा सही, प्रधानमंत्री हमारे ब्रांड अंबेसडर: मंत्री

पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय पर्यटन का ब्रांड अंबेसडर करार देते हुए कहा कि पर्यटन को लेकर सरकार सही दिशा में चल रही है और राज्यों एवं केंद्र को मिलकर काम करना होगा।

पटेल ने लोकसभा में वर्ष 2020-21 के लिए पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मागों पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि पिछले दिनों कोरोना वायरस से प्रभावित चीन के वुहान और ईरान से भारतीय नागरिकों को जिस तरह से लाया गया है वो भारतीय पर्यटन के लिए वरदान साबित होगा। उनके जवाब के बाद कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को खारिज करते हुए मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को सदन ने स्वीकृति प्रदान की।

पटेल ने कांग्रेस सदस्य विंसेट पाला के इस आरोप को खारिज कर दिया कि पर्यटन मंत्रालय का सरकार के दूसरे मंत्रालय के साथ समन्वय नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद पर्यटन क्षेत्र में भारत का ग्राफ लगातार बढ़ा है। पर्यटकों की संख्या के लिहाज से 2014 में भारत 65वें स्थान पर था जो 2019 में 34वें स्थान पर पहुंच गया। पटेल ने कहा कि भारतीय पर्यटन को लेकर सरकार के कदम सही दिशा में हैं।

केंद्र और राज्य प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। पर्यटन के विकास के लिए दोनों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यटन के विकास के लिए पूरे प्रयास किए हैं। वह भारतीय पर्यटन के ब्रांड अंबेसडर हैं। मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के दूसरी बार आने के बाद 100 दिनों के भीतर पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

जीएसटी को कम किया गया, वीजा की अवधि बढ़ाई गई और वीजा शुल्क को कम किया गया। उन्होंने कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई स्थिति को चुनौतीपूर्ण करार देते हुए कहा कि वुहान और ईरान से हम भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लाए हैं जहां कोई जाना नहीं चाहता। यह हमारे पर्यटन के लिए वरदान साबित होगा क्योंकि लोग भारत को सुरक्षित समझेंगे। 

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