नयी दिल्ली, 11 अप्रैल कोरोना वायरस महामारी के चलते पर्यावरण अनुकूल और कागज रहित सुनवायी तंत्र आया है जिससे नागरिकों की सुविधा में बढोतरी हुई है। कानून मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही।
कानून मंत्रालय में सचिव (न्याय) बरुण मित्रा ने शुक्रवार को फैसलों और ई-फाइलिंग के लिए एक नई वेबसाइट शुरू करने के लिए आयोजित एक आनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी ने अदालत के डिजिटलीकरण के रास्ते में आने वाली एक "अवधारणा बाधा" को तोड़ने में मदद की है।
उन्होंने कहा कि महामारी और लॉकडाउन के दौरान अदालतें लोगों की मौजूदगी में काम नहीं कर सकती थीं, लेकिन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधनों के चलते उनके कामकाज में कोई ठहराव नहीं आया।
मित्रा ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 86 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई हुई।
उन्होंने कहा, ‘‘महामारी के दौरान आनलाइन अदालतों की निरंतर वृद्धि से पर्यावरण अनुकूल, कागज रहित सुनवायी तंत्र विकसित हुआ जिससे नागरिकों की सुविधा में इजाफा हुआ है।
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