चेन्नई, 30 जुलाई: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे आर्थिक प्रबंधन के मामले में 'अक्षम' करार दिया। मोदी सरकार के चार साल और दो महीने के अब तक के कार्यकाल में नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे आर्थिक कार्यक्रम लागू करने की आलोचना करते हुए चिदंबरम ने कहा, ‘‘हमें तो अब यह चिंता सता रही है कि अगले आठ महीनों में क्या होगा।’’
लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। यहां 'भारत के सामने मौजूद चुनौतियां' विषय पर आयोजित एक सेमिनार में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कम निवेश और बैंकों की ओर से कम कर्ज दिए जाने के कारण पिछले कुछ साल में देश की वृद्धि दर में गिरावट आई है। इस सेमिनार में सीताराम येचुरी और डी. राजा जैसे वामपंथी नेताओं ने भी हिस्सा लिया।
चिदंबरम ने कहा कि जीडीपी के आकार में भारत से बड़े देश, जैसे अमेरिका और चीन, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जबकि भारत धीमी वृद्धि दर और नोटबंदी जैसे कदमों से बढ़ी बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नोटबंदी से सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। उन्होंने इन हालिया रिपोर्टों का हवाला दिया कि नोटबंदी के बाद तमिलनाडु में ऐसी करीब 50,000 इकाइयां बंद हो चुकी हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत के कई अन्य शहरों में ऐसे ही हालात हैं। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि अब 'भारतीय राष्ट्र' की अवधारणा को चुनौती दी जा रही है। उन्होंने कहा, 'भारतीय राष्ट्र की एक भी अवधारणा ऐसी नहीं है जिस पर हमले नहीं हो रहे हों......मुस्लिमों और दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, गौरक्षा के नाम पर हत्याएं हो रही हैं। यह सब सरकार के संरक्षण से हो रहा है।'
भाकपा महासचिव डी. राजा ने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद 'आरएसएस राजनीति के केंद्र में आ गया है। आरएसएस का एजेंडा संविधान को नष्ट करना है....यदि संविधान ही बदल दिया जाएगा तो गरीबों का क्या होगा?' राजा ने कहा कि 'देश बचाने के लिए' अगले चुनावों में लोगों को 'जनविरोधी' मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देना चाहिए। द्रमुक सांसद तिरुची शिवा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों के विभिन्न अधिकार छीनने की कोशिशें कर रही है।