नयी दिल्ली, 26 जून दिल्ली में कोविड की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग पर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति की अंतरिम रिपोर्ट पर उठे विवाद के बीच दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) बी एस भल्ला ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट बिना परिवर्तन और समिति की मंजूरी के केंद्र सरकार को भेज दी गई।
समिति के सदस्यों में से एक भल्ला ने शुक्रवार को एक नोट में कहा कि उन्होंने मसौदा अंतरिम रिपोर्ट पर विस्तार से लिखित तौर पर अपनी आपत्तियां और टिप्पणी 31 मई को समिति को भेजी थीं और उसे संशोधित करने तथा सदस्यों की मंजूरी लेने का अनुरोध किया था।
भल्ला ने समिति के सभी सदस्यों को भेजे अपने नोट में कहा, “अंतरिम रिपोर्ट को बिना जरूरी बदलाव किये, समिति के सदस्यों के साथ दोबारा साझा किये बगैर और बिना उनकी मंजूरी के भारत सरकार को भेज दिया गया।”
भल्ला के अलावा मैक्स हेल्थकेयर के क्लिनिकल निदेशक संदीप बुद्धिराजा ने भी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाया है।
कोविड की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग को कथित तौर पर बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने वाली खबर का हवाला देते हुए भल्ला ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे अधूरी जानकारी के आधार पर दृष्टिकोण बनाया जा सकता है।
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