नयी दिल्ली, 28 जून भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के नेताओं ने सोमवार को यहां जंतर मंतर पर धरना देकर इस आरोप को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान उनकी सरकार द्वारा शहर की ऑक्सीजन जरूरतों को “बढ़ाकर” बताया गया।
सांसदों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यह भी कहा कि केजरीवाल को ‘‘आपराधिक लापरवाही के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए।’’
गुप्ता ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय की एक समिति की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने असल जरूरत से चार गुणा ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की जिससे अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की कमी हुई और कोविड मरीजों की मौत हुई। इसके लिए केजरीवाल स्वयं जिम्मेदार हैं और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।’’
दिल्ली भाजपा प्रमुख ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला दर्ज होने तक पार्टी आंदोलन जारी रखेगी।
नयी दिल्ली से भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने वायरस की दूसरी लहर से निपटने में अपनी सरकार की ‘‘नाकामी को छिपाने’’ के लिए ऑक्सीजन की कमी का ‘‘झूठा’’ मुद्दा बनाया।
शुक्रवार को अंतरिम रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद भाजपा ने दिल्ली सरकार पर "आपराधिक लापरवाही" का आरोप लगाया है जबकि आप नेता एवं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ‘‘फर्जी’’ रिपोर्ट भाजपा कार्यालय में तैयार की गई।
भाजपा के उत्तरपूर्व दिल्ली के सांसद और पार्टी की दिल्ली इकाई के पूर्व प्रमुख मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल इसे हल करने की कोशिश करने के बजाय महामारी की स्थिति को ‘‘बढ़ाने’’ में व्यस्त थे।
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी ऑक्सीजन की कमी का बहाना बनाकर दहशत और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और इससे लोगों की जान चली गई।’’
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि ‘‘विडंबना’’ यह है कि दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य प्रणाली, जिसे केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने दुनिया में सबसे अच्छा होने का दावा किया था, दवाओं और ऑक्सीजन की कमी के कारण ‘‘ध्वस्त हो गई।’’
विरोध प्रदर्शन में ओ पी शर्मा, विजेंद्र गुप्ता और अजय महावर सहित पार्टी के कई विधायक और दिल्ली भाजपा के कई पदाधिकारी भी शामिल हुए।
अप्रैल-मई में दूसरी लहर के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत का ऑडिट करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उप-समूह की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की खपत को ‘‘बढ़ाकर’’ बताया और 289 मीट्रिक टन की आवश्यकता से चार गुना अधिक 1,140 मीट्रिक टन की जरूरत होने का दावा किया।
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