नई दिल्ली, 3 दिसंबर सरकार ने पिछले सात वर्षों में 200 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को 67.91 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान किया है। यह जानकारी संसद को शुक्रवार को दी गई।
वर्ष 2013-14 के वित्तीय वर्ष में, सरकार ने लघु किसानों के कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के माध्यम से एफपीओ के परियोजना भार को वित्तपोषित करने के लिए 100 करोड़ क्रेडिट गारंटी कोष बनाया था।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘अब तक, 202 किसान उत्पादक कंपनियों (जिन्हें एफपीओ भी कहा जाता है) को 67.91 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी कवर प्रदान किया गया है।’’
मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र ने केंद्रीय योजना के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ एक क्रेडिट गारंटी कवर बनाया है, जिसका उद्देश्य देश भर में 10,000 एफपीओ स्थापित करना और बढ़ावा देना है।
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