तिरुवनंतपुरम, चार जुलाई केरल के सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (वीएसीबी) ने रविवार को कहा कि उसने कांग्रेस के सांसद के. सुधाकरन के खिलाफ धन के गबन और भ्रष्टाचार की शिकायत की प्रारंभिक जांच के आदेश नहीं दिये हैं, बल्कि शिकायतकर्ता के अतीत और पृष्ठभूमि के सत्यापन का निर्देश दिया है।
सतर्कता विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि जब कोई शिकायत प्राप्त होती है तो पहला कदम शिकायतकर्ता की पृष्ठभूमि या उसके अतीत को सत्यापित करना होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसा व्यक्ति मौजूद है या नहीं। अधिकारी ने कहा कि इसके बाद जांच अधिकारी द्वारा एक सत्यापन रिपोर्ट भेजी जाती है और उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है कि प्रारंभिक जांच शुरू की जाए या नहीं।
मौजूदा मामले में शिकायत सुधाकरन के पूर्व ड्राइवर प्रशांत बाबू ने की है। उनकी शिकायत के अनुसार केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष सुधाकरन ने के. करुणाकरण ट्रस्ट को दिवंगत नेता का स्मारक बनाने के लिए प्राप्त धन से 32 करोड़ रुपये का कथित रूप से गबन किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि केपीसीसी अध्यक्ष ने कन्नूर डीसीसी कार्यालय के निर्माण के लिए एकत्रित धन से कथित तौर पर हेराफेरी की।
विधानसभा में विपक्ष (कांग्रेस) के नेता वी डी सतीशन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी सांसद के खिलाफ कोई मामला शुरू नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी सांसद के खिलाफ प्रारंभिक जांच भी शुरू नहीं की जा सकती है और इसलिए सुधाकरन के खिलाफ सरकार द्वारा शुरू किए गए किसी भी मामले या सतर्कता कार्यवाही का कोई कानूनी आधार नहीं होगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के राष्ट्रीय महासचिव पी के कुन्हालीकुट्टी ने मीडिया को बताया कि सतर्कता विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदम ‘राजनीति से प्रेरित’ हैं।
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