मुंबई, 24 दिसंबर महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चह्वाण ने
बृहस्पतिवार को कहा कि मराठा उम्मीदवारों को ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ देने के राज्य सरकार के फैसले का विरोध केवल राजनीति है ।
राज्य कैबिनेट ने बुधवार को मराठा उम्मीदवारों को शैक्षिक संस्थानों में नामांकन एवं राज्य सरकार की नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी में आवेदन करने की अनुमति दे दी थी । आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिये 10 प्रतिशत का आरक्षण उन लोगों के लिये है जिन्हें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता है ।
चह्वाण ने कहा, ‘‘इस संबंध (आरक्षण) में लिये जा रहे किसी भी निर्णय का विरोध हो रहा है । यह केवल राजनीति है, केवल विरोध करने के लिये ।’’
संवाददाताओं से यहां बातचीत करते हुये चह्वाण ने कहा कि सरकार ने इससे पहले मराठाओं को ईडब्ल्यूएस कोटा की सुविधा देने की योजना बनायी थी, जिन्हें सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग में माना गया ।
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन विनायक मेटे एवं शम्भाजी छत्रपति (भाजपा सांसद) जैसे (मराठा) समुदाय के नेताओं ने इस कदम का विरोध किया ।
उन्होंने कहा , ‘‘लेकिन कुछ समूहों ने सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के लिये ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर बम्बई उच्च न्यायालय का रूख किया और अदालत ने यह फैसला दिया कि इसके बारे में सरकार को निर्णय करना चाहिये था ।
कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में आठ जनवरी को उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल करना पड़ा था ।
मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कैबिनेट ने बुधवार को फैसला किया है ।
चह्वाण ने कहा, ‘‘यह (ईडब्ल्यूएस लाभ) जरूरी नहीं है । जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं, ले सकते हैं लेकिन वह एसईबीसी कोटा के पात्र नहीं होंगे ।’’
राज्य सरकार के 2018 के एक कानून के अनुसार मराठाओं के लिये नौकरियों एवं नामांकन में एसईबीसी के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
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