नयी दिल्ली: बिहार की कई विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से मतदाताओं को इस बारे में आश्वस्त करने को कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव कोविड-19 महामारी के बीच बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलाने वाला आयोजन नहीं बनेगा। विपक्षी दलों के नेताओं ने उचित दूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदात केंद्र पर मतदाताओं की संख्या भी 250 तक सीमित करने को कहा ।
इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन देकर राज्य में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया और बाद में शुक्रवार शाम आयोग के शीर्ष अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक के ठीक बाद चुनाव आयोग ने महामारी के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रचार अभियान को लेकर दिशा-निर्देश तय करने के लिए सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से राय मांगी है।
ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 महामारी से राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राजधानी पटना में करीब 89 निरूद्ध क्षेत्र हैं तथा 16 से अधिक जिलों में 16 जुलाई से और 15 दिनों के लिये लॉकडाउन लागू किया गया है। ’’ राष्ट्रीय जनता दल (राजद), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (हम) ने हैरानगी जताते हुए कहा है कि करीब 13 करोड़ की आबादी और 7.5 करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में चुनाव आयोग लोगों के बीच कम से कम दो गज की दूरी कैसे सुनिश्चित करेगा।
बैठक के बाद राजद सांसद मनोज झा ने दावा किया, ‘‘हमने आयोग को महामारी के संबंध में राज्य की ‘गंभीर’ स्थिति से अवगत कराया । जब हम ज्ञापन बना रहे थे तब संक्रमण के 22,000 मामले थे । बैठक खत्म होने पर 23,000 मामले हो गए। ’’ उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 250 से ज्यादा मतदाता नहीं हों।
राजद सांसद ने कहा, ‘‘शारीरिक दूरी के नियमों और मतदान के समय को ध्यान में रखते हुए आप 1,000 लोगों को नहीं संभाल सकते । आपको (प्रत्येक मतदान केंद्र पर वोटरों की संख्या) यह संख्या घटाकर 250 करनी होगी । ’’ सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बिहार में प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1,000 तक सीमित कर दी है। क्या महामारी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव टालने की भी अपील की गयी , इस पर झा ने कहा कि ऐसी कोई मांग नहीं उठी ।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने कहा कि जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है । लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव होता है। उस त्यौहार में पूर्ण भागीदारी में कोई अड़चन और अवरोध नहीं हो सकता।’’ ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘लोग पूरी तरह से स्पष्टता चाहते हैं ताकि अधिकतम संख्या में मतदाताओं की भागीदारी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो। लोग आयोग से यह उम्मीद भी करते हैं कि वह लोगों को इस बारे में आश्वस्त करेगा कि समूची चुनाव प्रक्रिया बड़े पैमाने पर लोगों को (कोविड-19 से) संक्रमित करने वाला आयोजन नहीं बनेगी। ’’
सभी राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय दलों को एक पत्र में चुनाव आयोग ने देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति का हवाला दिया और इसे रोकने के लिए सुरक्षा उपायों के तौर पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत कई निर्देशों का हवाला दिया । बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि उसने इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों से राय लेने का फैसला किया है ।
सभी दलों से 31 जुलाई तक अपनी राय और सुझाव देने को कहा गया ताकि महामारी के दौरान चुनाव करवाने के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा चलाए जाने वाले प्रचार अभियान को लेकर आवश्यक निर्देश तैयार किए जा सकें । बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है और नयी विधानसभा का गठन उससे पहले किया जाना है।