नयी दिल्ली, 12 अगस्त कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में कुछ महिला सांसदों के साथ कथित धक्का-मुक्की की घटना को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर ‘लोकतंत्र की हत्या’ करने का आरोप लगाया तथा इसके और पेगासस जासूसी विवाद एवं केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया।
बाद में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार समेत कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात कर सरकार के ‘अलोकतांत्रिक व्यवहार’ पर चिंता प्रकट की।
खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में बैठक करने के बाद विपक्षी नेताओं ने संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। इस दौरान कई नेताओं ने बैनर और तख्तियां ले रखी थीं। बैनर पर ‘हम किसान विरोधी काले कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं’ लिखा हुआ था। विपक्षी नेताओं ने ‘जासूसी बंद करो’, ‘काले कानून वापस लो’ और ‘लोकतंत्र की हत्या बंद करो’ के नारे भी लगाए।
विपक्षी नेताओं की बैठक में खड़गे, राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश एवं आनंद शर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव, द्रमुक के टी आर बालू, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए।
तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा का कोई नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुआ।
विपक्षी दलों के मार्च के बाद राहुल गांधी और कई विपक्षी नेताओं से संवाददाताओं से बातचीत में सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘संसद सत्र पूरा हो चुका है। जहां तक देश के 60 फीसदी हिस्से की बात है तो उनके लिए यह कोई सत्र नहीं था क्योंकि इन 60 फीसदी लोगों की आवाज को दबाया गया, अपमानित किया गया और कल राज्यसभा में पीटा गया।’’
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘हमने पेगासस मामले पर चर्चा की मांग की, सरकार ने इनकार कर दिया। हमने किसानों, महंगाई का मुद्दा संसद के बाहर उठाया क्योंकि अंदर नहीं उठा नहीं सकते। आप लोगों (मीडिया) के सामने बात कर रहे हैं क्योंकि अंदर नहीं बोलने नहीं दिया जाता। यह हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या से कुछ कम नहीं है।’’
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दावा किया, ‘‘प्रधानमंत्री इस देश को बेच रहे हैं। वह देश की आत्मा दो-तीन उद्योगपतियों को बेच रहे हैं।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा के भीतर सांसदों को पीटा गया है।
बुधवार की घटना को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के दुखी होने संबंधी सवाल पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ‘‘सभापति को सदन चलाना होता है, उन्होंने क्यों नहीं चलाया? विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया।’’
शिवसेना के संजय राउत ने कहा, ‘‘यह सत्र हुआ ही नहीं है। विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया। यह संसद सत्र नहीं था। कल राज्यसभा में लोकतंत्र की हत्या की गई।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘बाहर से मार्शल से लाकर महिला सांसद और दूसरे सांसदों पर हमले की कोशिश की गई। ऐसा लगा कि मार्शल लॉ लगा है। ऐसा लगा कि हम पाकिस्तान की सीमा पर खड़े हैं और हमें रोका जा रहा है।’’
राजद के मनोज झा ने कहा, ‘‘कल बीमा विधयेक संसद ने नहीं, मार्शल लॉ ने पारित किया है। इस अहंकार का प्रतिकार जनता करेगी।’’
सरकार विरोधी मार्च के बाद विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने नायडू से मुलाकात कर बुधवार की घटना पर चिंता प्रकट की और सरकार पर ‘अलोकतांत्रिक व्यवहार’ का आरोप लगाया।
पवार ने ट्वीट किया, ‘‘विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उप राष्ट्रपति से मुलाकात कर राज्यसभा में कल हंगामे को लेकर चिंता प्रकट की। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार की एकमत से निंदा की।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अपने 55 साल के संसदीय करियर में महिला सांसदों के प्रति ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा। 40 पुरुषों और महिलाओं को सदन में बाहर से लाया गया था। यह दुखद था। यह लोकतंत्र पर हमला है।’’
गौरतलब है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को आरोप लगाया कि सदन में विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां मौजूद कुछ महिला सुरक्षाकर्मियों ने विपक्ष की महिला सदस्यों के साथ धक्का-मुक्की की और उनका अपमान किया। हालांकि सरकार ने उनके आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह ‘सत्य से परे’ है।
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