गुवाहाटी, 29 जून भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि असम में कोविड-19 महामारी के दौरान विपक्ष पृथकवास में रहा और दूसरी लहर के दौरान तो कुछ विपक्षी दल आईसीयू में पहुंच गए जबकि भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान लगातार संकट में फंसे लोगों की मदद करते रहे।
नड्डा ने राज्य भाजपा कार्यकारिणी की एक बैठक को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए दावा किया कि विपक्षी दल केवल चुनावों के दौरान ''राजनीतिक पर्यटक'' के रूप में सामने आते हैं, लेकिन उसके बाद वे कहीं नहीं दिखते।
उन्होंने कहा, ''सभी (विपक्षी) दल पृथकवास में रहे जबकि इनमें से कुछ तो आईसीयू में पहुंच गए। केवल भाजपा के सदस्य ही सेवा ही संगठन नीति के तहत, संकटों से जूझ रहे लोगों के बीच गए।''
नड्डा ने पार्टी की राज्य इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष भावेश कलिता और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा से राज्य में सभी पात्र लोगों का ''मिशन मोड'' पर टीकाकरण करने का आग्रह किया।
उन्होंने कलिता को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि यदि टीकाकरण को लेकर लोगों के बीच कोई झिझक है तो उसे दूर करने के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे राज्य में टीकाकरण जागरूकता अभियान चलाएंगे।
नड्डा ने ''सांप्रदायिक और भ्रष्ट ताकतों'' को हराने व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास एजेंडे पर विश्वास रखने के लिए असम के लोगों का आभार व्यक्त किया।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह खुशी की बात है कि राज्य में 2300 टीकाकरण केंद्र सक्रिय हैं, जिनमें 69 लाख लोग खुराक ले चुके हैं और 21 जून को एक ही दिन में सबसे अधिक 3.75 लाख लोगों को टीका लगाया गया।
उन्होंने विपक्षी दलों पर देश में उस समय टीकाकरण पर राजनीति करने का आरोप लगाया जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यह सुनिश्चित करने में जुटे थे कि देश में टीकों का निर्माण सुचारू रूप से हो सके।
नड्डा ने कहा कहा, ''भारत अब वैक्सीन मांगने वाला देश नहीं रह गया है बल्कि दूसरे देशों को वैक्सीन दे रहा है और यह प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के कारण ही संभव हो पाया है।''
उन्होंने कहा कि पहले केवल दो कंपनियां ही वैक्सीन का उत्पादन कर रही थीं, लेकिन अब इन कंपनियों की संख्या 13 है और दिसंबर तक 19 कंपनियां हो जाएंगी।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, "भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है वह अमेरिका, ब्रिटेन, इटली तथा फ्रांस से आगे निकल गया है।''
उन्होंने कहा कि मोदी ने वैक्सीन को सभी के लिए मुफ्त कर दिया है और इसके लिए 35,000 करोड़ रुपये रखे हैं।
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