गुवाहाटी, तीन जून असम में विपक्षी कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को मांग की कि वास्तविक भारतीय नागरिकों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए।
यह मांग विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने की है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रवासियों को नागरिकता के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए असम सरकार का कदम संशोधित नागरिकता कानून 2019 को "गोलमोल" तरीके से लागू करने की एक चाल है।
सैकिया ने यहां एक बयान में कहा, “ एनआरसी के लंबे समय से लंबित दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया को नियमों के अनुसार, विदेशी अधिकरणों के माध्यम से तत्काल पूरा किया जाए।”
कांग्रेस नेता ने मांग की कि निष्पक्ष दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद सूची में 1971 से पहले के वास्तविक नागरिकों के नाम ही बचे रहेंगे और सरकार को नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने चाहिए।
एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को जारी की गई थी जिसमें 19,06,657 लोगों के नाम शामिल नहीं थे। 3,30,27,661 आवेदकों में से कुल 3,11,21,004 नाम शामिल थे।
असम में मुख्यमंत्री पद की शपथ के दिन हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि उनकी सरकार चाहती है कि सीमावर्ती जिलों में 20 प्रतिशत नामों का फिर से सत्यापन हो जबकि शेष जगह 10 फीसदी नामों का पुन:सत्यापन किया जाए।
हालांकि भाजपा नीत केंद्र और राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सामने इसकी दो बार अपील की है लेकिन शीर्ष अदालत ने यह बात मानने से इनकार कर दिया है।
सैकिया ने यह भी कहा कि कोई भी विदेशी नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा पांच और छह के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और लिहाज़ा, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) 2019 को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि हाल के विधानसभा चुनावों के परिणाम को असम के लोगों द्वारा सीएए का समर्थन करने के तौर पर नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि "भाजपा को केवल 33.21 प्रतिशत वोट मिले हैं" और अधिकांश मतदाताओं ने भाजपा और विवादास्पद कानून को खारिज कर दिया।
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