चेन्नई, 30 मार्च चुनाव आयोग ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय में कहा कि छह अप्रैल को तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में तीन-चार साल पहले बनी नयी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) ही इस्तेमाल में लायी जाएंगी।
आयोग के इस कथन के बाद अदालत ने इस विषय पर द्रमुक की याचिका का निस्तारण कर दिया।
आयोग ने मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ के सामने यह बात कही। यह पीठ द्रमुक के संगठन सचिव आर एस भारती की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
द्रमुक के इस अनुरोध पर कि 15 साल की उपयोगिता अवधि को पूरी कर चुकी ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाए, चुनाव आयेाग बस एम3 ईवीएम के उपयोग पर राजी हो गया जो 2017-19 के बीच बनी हैं।
द्रमुक के जैमर लगाने के दूसरे अनुरोध पर आयोग ने कहा कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जिन स्ट्रांग रूम में मतदान के बाद ईवीएम रखी जाएंगी, उनमें वाईफाई, रेडियो तंरगों एवं अन्य तरीके से गड़बड़ी नहीं की जा सकती है।
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