महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में शराब की ऑनलाइन बिक्री एवं होम डिलिवरी की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि इससे नशे में धुत्त होकर गाड़ी चलाने के मामलों पर लगाम लग सकेगी।
आबकारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को बताया, “हम नशे में धुत्त होकर गाड़ी चलाने की घटनाओं को रोकना चाहते हैं। शराब को घर तक पहुंचाने से इसमें मदद मिलेगी।”
हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि यह निर्णय कब से प्रभावी होगा।
नाम उजागर न करने की शर्त पर आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस फैसले के पीछे राजस्व बढ़ाना भी एक मुख्य लक्ष्य है।
अधिकारी ने बताया कि प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स कंपनियां इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं।
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के चलते राजमार्ग के समीप स्थित करीब 3,000 शराब की दुकानों के बंद होने के चलते सरकार को अच्छे खासे राज्य कर का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
राज्य के 2017-18 के राजस्व में उत्पाद शुल्क से 15,343 करोड़ रुपये आए थे।
उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें कम करने की वजह से राज्य के कोष में थोड़ी और कमी दर्ज की गई।
अधिकारी ने कहा कि शराब की ऑनलाइन बिक्री एवं होम डिलिवरी से ज्यादा राजस्व जुट सकने की उम्मीद है।