रांची, छह जुलाई झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कोविड-19 संक्रमितों के सम्पर्क में आये व्यक्तियों का पता लगाने, जांच, कोविड अस्पताल, कोविड वार्ड एवं नियंत्रण कक्ष आदि में कोविड-19 से संबन्धि कार्य के लिए प्रतिनियुक्त आउटसोर्स कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त मानदेय प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का निर्णय लिया है।
झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया।
उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद् ने आज वैश्विक महामारी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कोविड-19 संक्रमितों के सम्पर्क में आये व्यक्तियों का पता लगाने, कोविड जांच, निगरानी आदि में काम करने वाले तथा कोविड अस्पताल/कोविड वार्ड में कार्यरत, कार्यालय तथा कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त आउटसोर्स कर्मियों को एक माह के मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिपरिषद् ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तीन मई, 2021 के पत्र के आलोक में झारखंड सरकार के अंतर्गत कोविड अस्पतालों में कोविड ड्यूटी हेतु अनुबंध के आधार पर स्वास्थ्य पेशेवरों की सेवाएं इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस प्लान (ईसीआरपी) के माध्यम से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई जिनमें चिकित्सक तथा गैर चिकित्सक कर्मी भी शामिल हैं।
इस योजना के तहत छह माह के लिए अनुबंध पर लिये गये स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के चिकित्सकों को 3500 रुपये प्रति दिन प्रति शिफ्ट और एमबीबीएस उत्तीर्ण छात्रों को दो हजार रुपये प्रति शिफ्ट (पाली) एवं इंटर्न चिकित्सा छात्रों को 1500 रुपये प्रति शिफ्ट भुगतान किया जायेगा।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।