नयी दिल्ली, 13 नवंबर एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि हर चार में से एक से अधिक नागरिकों का कहना है कि देश में कोविड-19 टीकाकरण स्वैच्छिक होने के बाद भी उनके स्थानीय प्रशासन, कंपनियों एवं एसोसिएशनों ने इसे अनिवार्य कर दिया है।
‘लोकल सर्किल्स’ के इस सर्वेक्षण में भारत के 328 जिलों से 36000 लोगों की राय ली गयी, जिस दौरान 26 फीसद लोगों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने उनके जिले में कुछ या सभी बाशिंदों के लिए कोविड-रोधी टीका लेना अनिवार्य कर दिया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आठ अक्टूबर को बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ में जवाबी हलफनामे के माध्यम से कहा था कि ‘‘कोविड-19 को लेकर टीकाकरण सामाजिक दायित्व का विषय है और यह व्यापक जनहित में है।’’
उसने कहा था, ‘‘ देश तथा कोविड-19 महामारी के खिलाफ मानवता के संघर्ष में योगदान देने के इच्छुक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह स्वाभाविक है कि समुदाय में हर व्यक्ति कोविड-19 के विरूद्ध टीका लगवाये, लेकिन इसका मतलब कदापि नहीं है कि हर व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध टीकाकरण के लिए बाध्य किया जाए।’’
सर्वेक्षण के अनुसार 29 फीसद लोगों ने कहा कि उनके इलाके में कॉलोनी/ सोसायटी/ बाजार जैसे एसोसिएशनों ने वैसे कुछ या सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया, जो वहां रहते हैं या आते-जाते हैं।
सर्वेक्षण के मुताबिक, करीब 40 फीसद लोगों ने कहा कि उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नियोक्ताओं ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण अनिवार्य कर दिया, जबकि अन्य 13 फीसद का कहना था कि नियोक्ता ने बिना स्पष्ट निर्देश देते हुए इसे अनिवार्य कर दिया है।
इस सर्वेक्षण में शामिल होने वालों में 66 फीसद पुरुष और 34 फीसद महिलाएं थीं।
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