नयी दिल्ली, छह जनवरी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि अक्सर मुकदमेबाजी के चलते विभिन्न मंत्रालयों के अलग-अलग वर्गों में पदोन्नति में देरी होती है।
उन्होंने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) पदोन्नति संबंधी मामलों में तेजी लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है ताकि सरकारी अधिकारियों को समय पर पदोन्नत किया जा सके। इससे कर्मचारियों को अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर कार्य करने का प्रोत्साहन भी मिलता है।
पंजाब लोक सेवा (पीसीएस) के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में सिंह ने कहा कि पूर्व में मामलों को लटकाने का चलन था लेकिन पिछले छह वर्षों में आधुनिक तकनीक के अधिकतम उपयोग के जरिए प्रक्रिया को बेहतर किया गया है।
प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के तहत पदोन्नति में तेजी लाने के संबंध में अनुरोध के वास्ते केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की।
मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में डीओपीटी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ ही राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से पदोन्नति और मनोनयन के संबंध में सामने आ रही रूकावटों और दिक्कतों को दूर करने के लिए समन्वय का दृष्टिकोण अपनाया है।
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