नयी दिल्ली, 17 दिसंबर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों के आगामी दिनों में निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारी से मुलाकात करने और कोविड-19 टीका के वितरण में उनसे मदद का अनुरोध करने की संभावना है।
सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग के मतदान केंद्र स्तर तक व्यापक नेटवर्क के मद्देनजर जमीनी स्तर पर प्रक्रिया को समझने के लिए, आयोग के शीर्ष अधिकारियों के साथ यह बैठक की जाएगी।
बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग सही व्यक्ति तक टीका के वितरण में चुनाव आयोग की मदद का अनुरोध कर सकते हैं क्योंकि आयोग के पास मतदान केंद्र स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने से लेकर चुनावी प्रक्रिया का व्यापक अनुभव है।
सूत्रों ने उल्लेख किया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक कराते हुए निर्वाचन आयोग ने अपनी चाक-चौबंद व्यवस्था को साबित कर दिया।
कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए दिशा-निर्देश के मुताबिक 50 साल से ज्यादा उम्र वाली आबादी को प्राथमिकता देने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाएगा।
टीका के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत 12 पहचान पत्रों को मान्य बनाया गया है। टीकाकरण के पहले चरण के तहत करीब 30 करोड़ आबादी का टीकाकरण करने की योजना है। हर सत्र में 100 से 200 लोगों का टीकाकरण हो सकेगा।
दिशानिर्देशों के मुताबिक टीकाकरण के लिए कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (को-विन) सिस्टम के जरिए प्राथमिकता वाले लोगों की पहचान की जाएगी।
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