भुवनेश्वर, नौ नवंबर ओडिशा विधानसभा की खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मामलों की स्थाई समिति ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर धान की खरीद करने वालों के लिये सात साल कैद की सजा का प्रावधान करने की राज्य सरकार को सिफारिश की।
कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंघ मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी मंडियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी सिफारिश की है।
समिति के साथ बैठक के बाद मिश्रा ने कहा, ‘‘हमने सरकार से सिफारिश की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर धान की खरीद करने वालों के लिए सात साल कारावास की सजा का प्रावधान किया जाए।’’
समिति ने हाल ही में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों की भी निंदा की।
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