नयी दिल्ली, पांच जनवरी केंद्रीय मंत्रिमंडल अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उपवर्गीकरण संबंधी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाये जाने को लेकर चर्चा कर सकता है । सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी ।
पिछले वर्ष जून में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ओबीसी के उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिये आयोग के कार्यकाल को छह महीने यानी 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाए जाने को मंजूरी दी गयी थी ।
सूत्रों ने बताया कि बुधवार को निर्धारित मंत्रिमंडल की बैठक में आयोग के कार्यकाल को बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है ।
इस आयोग का संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत दो अक्टूबर, 2017 को गठन किया गया था। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जी. रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग ने अक्टूबर, 2017 में कार्य शुरू किया था। आयोग अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण करने वाले सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।
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