मुंबई, आठ सितंबर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने पर उच्चतम न्यायालय के आदेश से पहले की व्यवस्था के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर केवल ओबीसी उम्मीदवार उतारेगी। राज्य मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार को यह बात कही।
गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण, कुल आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा का उल्लंघन करके नहीं दिया जाना चाहिए।
पार्टी प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में हुई राकांपा नेताओं की एक बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में घटक दल राकांपा एक कानून लाने की कोशिश कर रही है जिसमें स्थानीय शासी निकायों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसे इस साल की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
उन्होंने कहा, ''राकांपा ने ओबीसी के लिए पहले की व्यवस्था के अनुसार आरक्षित सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले स्थानीय शासी निकाय चुनावों की समीक्षा की थी और अब विभिन्न ओबीसी सीट खाली हैं। लिहाजा पार्टी ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि वह (भविष्य में) होने वाले स्थानीय शासी निकाय चुनाव में ओबीसी सीटों पर केवल उम्मीदवारों को उतारेगी।
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