नयी दिल्ली, छह अप्रैल ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत अब तक 2.14 करोड़ लाभार्थी पात्र पाए गए हैं तथा आगे यह संख्या कम होने की संभावना है।
हालांकि, इस सूची में शुरू में 2.95 करोड़ परिवार शामिल थे, मंजूरी के समय कई स्तरों पर किए गए सत्यापन के माध्यम से, बहुत सारे घरों को पात्र नहीं पाया गया।
मंत्रालय ने कहा कि इसलिए इस सूची को 2.14 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है। आगे यह संख्या और कम होने की संभावना है।
अब तक पात्र लाभार्थियों की संख्या 2.95 करोड़ से घटकर 2.14 करोड़ होने के कारण, उन सभी परिवारों की पहचान के लिए फील्ड अधिकारियों की मदद से सभी राज्यों, केंद्रशासित क्षेत्रों द्वारा ‘‘आवास प्लस’’ नाम का एक सर्वेक्षण किया गया था जिन्हें पात्र होने के बावजूद योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किया गया है।
बयान में कहा गया, ‘‘वित्त मंत्रालय ने जुलाई, 2020 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2.95 करोड़ घरों की सीमा के साथ अंतिम ‘आवास प्लस’ सूची के अतिरिक्त पात्र परिवारों को योजना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल करने के प्रस्ताव के लिए सहमति दी थी।
बयान के मुताबिक, ‘‘पात्रता के लिए सर्वेक्षण के नतीजे की समीक्षा की जा रही है और इसके बाद इनका क्रियान्वयन किया जाएगा।
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